संसद में महिला आरक्षण : संवैधानिक जरूरत या राजनीतिक रणनीति ?
इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनके अनुपात में उप-आरक्षण भी शामिल है।
इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनके अनुपात में उप-आरक्षण भी शामिल है।
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